बालसंगोपन रजा (Child Care Leaves In Maharashtra)

बालसंगोपन रजा  (Child Care Leaves In Maharashtra)

बालकांचे संगोपन  एक आव्हान ...... 

माझा नौकरीनामा ब्लॉग वर आपले हार्दिक स्वागत

 माझा नौकरीनामा ब्लॉग वर आपले हार्दिक स्वागत ....... 

 मित्रानो नमस्कार ,

कर्मचारी कोणताही असो शासकीय किंवा निमशासकीय ,सेवा बजावत असतांना त्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो .येणाऱ्या बऱ्याच अडचणी ह्या माहितीच्या अभावामुळे निर्माण झालेल्या असतात .सेवा विषयक बरेच नियम कायदे राज्यात अस्तित्वात आहेत ज्याची वेळीच माहिती असली कि कामे अगदी चुटकी सरशी होतात.सर्व नियम,अधिनियम,शासन निर्णय,परिपत्रके हे वेळेवर उपलब्ध होतीलच असे नाही त्यांची  शोधाशोध हि फार मोठी डोकेदुखी ठरते ,त्यामुळेच अशा सर्व माहितीचा अभ्यास करून अगदी साध्या सोप्या भाषेत विश्लेषित माहिती आपल्या समोर ठेवण्याचा मानस होता.सदर ब्लॉग च्या माध्यमातून तो पूर्ण करण्याचा छोटासा प्रयत्न खास आपल्या सारख्या मित्रांसाठी ......   

परिविक्षाधिन कालावधी (Probation Period) : भाग २

 परिविक्षाधिन  कालावधी (Probation Period)  : भाग २

नमस्कार बंधू आणि भगिनींनो ,

परिविक्षाधीन कालावधी संदर्भात आपण काही प्राथमिक स्वरूपाची माहिती पाहिली  आहे.या भागात आपण थोडी विस्तृत माहिती पाहुया. 

पूर्वीच्या पदाचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केलेल्या अधिकारी /कर्मचारी बाबत -

शासकीय सेवेत कायम किंवा तात्पुरते पद धारण करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी यांची त्याच पदावर किंवा त्याच संवर्गातील पदोन्नतीच्या वरीष्ठ पदावर स्पर्धा परीक्षेने लोकसेवा आयोगाकडून निवड झाल्यास त्याने पूर्वीच्या पदाचा परिविक्षाधीन कालावधी जरी पूर्ण केलेला  असेल तरी त्यास नवीन नियुक्तीप्रमाणे परिविक्षाधीन कर्मचारी म्हणून समजण्यात येते . (शासन परिपत्रक दिनांक ०७/०३/१९८३)

परिविक्षाधीन कालावधीत वाढ -

अ.परिविक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी वाढविण्यासाठी परिविक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारी  यांची संमती घेण्याची आवश्यकता नसते . (शासन परिपत्रक दिनांक १०/०५/१९६५)

ब.परिविक्षाधीन कालावधीत कोणत्याही स्वरूपाची रजा (किरकोळ रजा वगळून)उपभोगल्यास त्याचा परिविक्षाधीन कालावधी रजेच्या कालावधी एवढा वाढविला जातो . (शासन परिपत्रक दिनांक २६/०८/१९५२)

क.परिविक्षाधीन कालावधी जास्तीत जास्त एका वर्षापर्यंत वाढविण्यात यावा. त्यानंतर परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यात यावा अथवा संबंधित अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात यावी.(शासन परिपत्रक दिनांक १५/०३/१९६९) 

ड.परिविक्षाधीन कालावधी वाढविल्याबाबतची कारणे आदेशात स्पष्टपणे नमूद केली पाहिजेत. (शासन परिपत्रक दिनांक १२/०४/१९७२)

आदेश निर्गमित करण्याची कालमर्यादा -

परिविक्षा कालावधी समाप्त करणे अथवा कालावधी वाढविणे किंवा परिविक्षाधीन अधिकारी /कर्मचारी यांना सेवेतून काढून टाकणे याबाबत चे आदेश विहित कालावधी संपल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत निर्गमित करण्यात यायला पाहिजे,याची काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापना अधिकाऱ्याची असते . (शासन परिपत्रक दिनांक २८/०३/१९९५)

कालावधी नियमीत करण्याबाबतचे  अधिकार-

अ.राज्य शासकीय गट -अ व गट-ब अधिकारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी नियमीत  करण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत प्रशासकीय विभागाचे सचिव /प्रधान सचिव/अप्पर मुख्य सचिव यांना प्रदान करण्यात आले आहेत (शासन परिपत्रक दिनांक २५/०८/२०१५)

ब.राज्य शासकीय गट -क  व गट-ड कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी नियमीत  करण्याबाबतचे अधिकार  संबंधीत पदाबाबतचे  नियुक्ती प्राधिकारी  यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 

परिविक्षाधीन कालावधीतील वेतनवाढी मंजूर करणे -

१.परिविक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारी यांस पहिली वेतनवाढ ,त्याचा एक वर्षाचा परिविक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात येतो. त्यानंतरची वेतनवाढ त्याने परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्यावर देण्यात येते . 

२.काम असमाधानकारक असल्यामुळे ज्याचा परिविक्षेचा कालावधी लांबलेला आहे अश्या कर्मचाऱ्यास ,परिविक्षेचा कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्याच्या तारखेपासून फक्त दुसरी वेतनवाढ देण्यात येते. परंतु तो थकबाकी मिळण्यास पात्र नसतो.(शासन परिपत्रक दिनांक १२/०४/१९७२) (महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधील ३९ मधील तरतूद )

परिविक्षाधीन कालावधीतील रजा मंजूरी -

१. )अ  परिविक्षाधीन कर्मचाऱ्यास जणू काही त्याने आपले पद परिविक्षेव्यतिरिक्त कायमरीत्या धारण केले होते         ,असे समजून नियमानुसार रजा मिळण्याचा हक्क असतो. 

      ब . जर कोणत्याही कारणास्तव परिविक्षाधीन कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्याचे ठरविले असेल तर,त्याला             जी कोणती रजा मंजूर करता येईल ती रजा ---

         ( i ) अगोदर मंजूर केलेल्या किंवा वाढविलेल्या परिविक्षेच्या कालावधी ज्या तारखेस समाप्त होत असेल                  त्या  तारखेच्या पुढे जाणार नाही ,

         किंवा 

        ( ii ) त्याची नियुक्ती कार्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार त्याची सेवा ज्या अगोदर                  च्या तारखेस समाप्त करण्यात आली असेल त्या तारखेच्या पुढे जाणार नाही . 

२. ) एखाद्या पदावर परिविक्षेवर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास या नियम नुसार रजा मिळण्याचा हक्क असेल. 

परिविक्षाधीन कालावधीतील शिस्तभंग विषयक प्रकरणे -

१.शासन सेवेतील परिविक्षाधीन अधिकारी /कर्मचारी हा सुद्धा शासकीय कर्मचारी म्हणून गणला जावा आणि त्याच्या विरुद्ध कोणत्याही प्रकारची गैरवर्तवणूकिची तक्रार असल्यास ,तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ,त्या अनुशंघाने कार्यवाई करण्यापूर्वी योग्य ती चौकशी करण्यात येते.  

२. प्रारंभिक चौकशी अंती असा कर्मचारी म. ना . से . (शिस्त व अपील )नियम १९७९ मधील नियम ५ च्या तरतुदी नुसार सेवेतून काढून टाकणे किंवा बडतर्फ करणे अश्या जबर शिक्षेस पात्र ठरण्याची शक्यता असल्याचे आढळून आल्यास ,त्याच्या विरुद्ध सादर नियमातील नियम ८ खाली विभागीय चौकशी सुरु करण्यात येते.  

३. विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत अश्या कर्मचाऱ्याच्या सेवा समाप्त करण्यात येऊ नये . परिवीक्षा कालावधी  मर्यादित स्वरूपाचा असल्याने चौकशी पूर्ण होण्यास अधिक कालावधी लागत सोसेल तर अश्या परिस्थितीत संबंधित कर्मचाऱ्याचा परिवीक्षा कालावधी शासनाच्या मान्यतेने चौकशी पूर्ण होईपर्यंत च्या कालावधी पर्यंत वाढविण्यात येतो. 

४.विभागीय चौकशीचा निष्कर्ष प्राप्त झाल्यावर त्या निष्कर्षानुसार तातडीने कार्यवाही करावी लागते.(शासन परिपत्रक दिनांक २१/०३/२०००)

रजा माहिती भाग १

शासकीय कर्मचारी रजा माहिती भाग १

  कर्मचारी शासकीय असो कि निमशासकीय सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे "रजा".कुणालाही  रजेची गरज कधी पडेल हे सांगता येत नाही. ह्या रजेंच्यासंदर्भात  बरेच समज -गैरसमज प्रत्येकाच्या मनात असतातच , हाच समज गैरसमज दुर करण्यासाठीचा हा प्रयत्न. जर्  तुम्ही महाराष्ट्र राज्यात शासकीय  कर्म -चारी किंवा अधिकारी म्हणून  काम करित असाल तर तुम्हाला रजेच्या संदर्भात  महाराष्ट्र  नागरी  सेवा  (रजा) नियम १९८१ ह्या नियमातील तरतुदीं लागू पड़तात. ह्या नियमातील काही तरतुदींचे  विश्लेषण प्रश्न उत्तर स्वरूपात खास आपल्यासाठी सादर करीत आहे.सदर माहिती तयार करतांना  महाराष्ट्र  नागरी  सेवा  (रजा) नियम १९८१  व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णये व परिपत्रके यांचा आधार घेण्यात आलेला आहे. 

१. रजा आपला हक्क आहे काय..... ?

महाराष्ट्र  नागरी  सेवा  (रजा)नियम १९८१ तील  तरतुदींनुसार हक्क  म्हणून रजा मागता येत नाही . कार्यालय प्रमुख किंवा सक्षम प्राधिकारी यांनी स्वेच्छानिर्णयांनुसार ,कर्मचाऱ्याला कामावर अनुपस्थित राहण्यास दिलेली परवानगी म्हणजे रजा होय. सदर तरतुदी नुसार  रजा मंजूर करणे किंवा रजा  नाकारणे हे कार्यालय प्रमुख किंवा सक्षम प्राधिकारी यांच्या मर्जीवर अवलंबून असते.एखाद्या सेवेतील किंवा विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या किमान संख्येपेक्षा कमी होत असेल तर रजा मंजूर करता येत नाही. 

२.शासकीय कर्मचाऱ्याला कोणकोणत्या  रजा घेता येतात  .... ?

महाराष्ट्र  नागरी  सेवा  (रजा)नियम १९८१ तील  तरतुदींनुसार  खालीलप्रमाणे  रजा घेता येतात . 

१. दीर्घ मुदती सुट्टी: शासकीय शाळा /आश्रमशाळा ,महाविद्यालये इत्यादी ठिकाणी वसतिगृह कर्मचारी वगळता इतर कर्मचाऱ्यांना उन्हाळा व दिवाळी  सणांच्या कालावधीत दीर्घ मुदती सुट्ट्या घेता येतात . ह्या सुट्ट्यांचा कोणताही हिशोब ठेवला जात नाही. 
 २. अर्जित रजा  :ज्या कॅलेंडर वर्षांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाली असेल त्या कॅलेंडर वर्षाच्या अर्ध्या वर्षांमध्ये तो जेवढे महिने सेवा करण्याची शक्यता असेल त्या प्रत्येक पूर्ण कॅलेंडर महिन्यात २. १/२ दिवस ह्या दराने त्याच्या खाती अर्जित राजा जमा असते  जिचा हिशोब सेवापुस्तकात ठेवलेला असतो .
३. अर्धवेतनी रजा  : प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याच्या अर्धवेतनी रजा खाती प्रत्येक कॅलेंडर वर्षाच्या जानेवारी व जुलै महिन्याच्या पहिल्या दिवशी प्रत्येकी दहा याप्रमाणे दोन हप्त्यांमध्ये अर्धवेतनी रजा आगाऊ जमा करण्यात येते ज्याचा हिशोब सेवा पुस्तकात घेण्यात येतो.
४. अनर्जित रजा: कायम सेवेतील शासकीय कर्मचाऱ्याला पुढील शर्तींच्या अधीन राहून अनर्जित रजा मंजूर करता येते. 
अ. शासकीय कर्मचारी रजा संपल्यानंतर कामावर परत रुजू होण्याची वाजवी शक्यता आहे,अशी रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री पटलेली असावी. 
ब. त्यानंतर जेवढी अर्धवेतनी रजा अर्जित होण्याची शक्यता असेल त्या मर्यादेपर्यंत अनार्जित रजा असावी;
क.संपूर्ण सेवेच्या कालावधीतील अनर्जित रजा ३६० दिवसांपर्यंत मर्यादित असावी.त्यापैकी वैद्दकिय प्रमाणपत्राखेरीज अन्य कारणास्तव एकावेळी जास्तीत जास्त ९० दिवस आणि सर्व मिळून जास्तीत जास्त १८० दिवस इतकी रजा असू शकते.
ड. कर्मचाऱ्याची जेवढी अर्धवेतनी रजा त्यानंतर अर्जित होईल त्या रजेंच्या खाती अनर्जित रजा खर्ची टाकण्यात येते. 
५. परावर्तित रजा :शासकीय कर्मचाऱ्यास ,त्याला देय असलेल्या अर्धवेतनी रजेच्या निम्मे परिवर्तित रजा ,पुढील अटी  व शर्तींच्या अधीन राहून ,वैद्यकीय प्रमाणपत्रावर मंजूर करता येते .
अ. शासकीय कर्मचारी रजा संपल्यावर कामावर परत रुजू होण्याची वाजवी शक्यता आहे,अशी रजा मंजूर करणाऱ्या  सक्षम प्रधिकारी यांची खात्री पटली पाहिजे.
ब. परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येईल तेव्हा अश्या रजेच्या दुप्पट दिवस देय अर्धवेतनी रजेच्या खाती खर्ची टाकण्यात येईल.
क. शासकीय कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिल्यास किंवा तो स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाल्यास ,परावर्तित रज्येंच्या काळात काढलेले रजा वेतन आणि अर्धवेतनी रजेच्या काळात अनुज्ञेय असलेले वेतन,यांमधील फरकाची रक्कम परत करण्यात येईल अशी कबुली ,रजा मंजूर करणारा सक्षम प्राधिकारी त्या शासकीय कर्मचाऱ्याकडून घेईल
६.असाधारण रजा :शासकीय कर्मचाऱ्याला पुढील विशेष परिस्थितीत असाधारण रजा घेता येते. 

अ .अन्य कोणतीही रजा अनुज्ञेय नसेल तेव्हा  
ब . अन्य रजा अनुज्ञेय असेल परंतु शासकीय कर्मचारी त्याला असाधारण रजा मंजूर करण्यात यावी असा लेखी करील तेव्हा . 
*७. नैमित्तिक रजा:ह्या रज्येला किरकोळ रजा सुद्धा म्हणतात हि रजा स्थानिक स्तरावर कार्यालयप्रमुख यांचे स्तरावर मंजूर करण्यात येते.महाराष्ट्र  नागरी  सेवा  (रजा)नियम १९८१ नुसार  ह्या रजेला रजा म्हणून मानली जात  नसल्याने सदर रजेंची नोंद सेवापुस्तकात करण्यात येत नाही.त्यासाठी प्रत्येक  आस्थापनेवर  सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एक स्वतंत्र किरकोळ रजा नोंद वही ठेवण्यात येते.

ह्या सर्व रजा व्यतिरिक्त काही विशेष रजा असतात त्या पुढील लेखात समाविष्ट करण्यात येतील . 

३.रजेसाठी अर्ज कसा करावा .....?

शासकीय कर्मचाऱ्याला कोणत्याही कारणासाठी रजेची आवश्यकता असल्यास कार्यालयप्रमुख किंवा सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे लेखी स्वरूपात अर्ज सादर करावा लागतो.रजेंच्या प्रकारानुसार अर्जाचे स्वरूप वेगवेगळे असते . नैमित्तिक रजा वगळता इतर रजांसाठी खालील  लिंक वर दिलेल्या नमुन्यात अर्ज सादर करावा .
  proforma for leave  

४. रजेचा हिशोब कसा ठेवला जातो ......?
ज्या शासकीय कर्मचाऱ्याचे वेतन व भत्ते कार्यालयप्रमुख आपल्या आस्थापनेवर काढतात त्यांच्या रजेंचा हिशोब  कार्यालयप्रमुख खालील नमुना २ मध्ये व सदर कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकात ठेवतात.

रजा माहिती भाग ४......विविध रजा व त्यांचा कालावधी

रजा माहिती भाग ४......विविध रजा व त्यांचा कालावधी 

रजेचे नाव आणि नियम	किती दिवस	शेरा
अर्जित रजा (पूर्ण पगारी) (Earned Leave) (नियम ५०)	३०० दिवस (एका वेळी सलग १८० दिवस)	प्रत्‍येक कॅलेंडर वर्षाच्‍या जानेवारी आणि जुलै महिन्‍याच्‍या पहिल्‍या दिवशी प्रत्‍येकी १५ दिवस या प्रमाणे वर्षात दोन हप्‍त्‍यात अर्जित रजा आगाऊ जमा होते.  एकूण कामाचे दिवस गुणीले १/११= येणारे दिवस. (३०० दिवसापर्यंत रजा खात्‍यात जमा करुन ठेवता येते.)
अर्ध वेतनी रजा (Half pay Leave) (नियम ६०)	सेवेच्‍या पूर्ण केलेल्‍या प्रत्‍येक वर्षासाठी २० दिवस	प्रत्‍येक कॅलेंडर वर्षाच्‍या जानेवारी आणि जुलै महिन्‍याच्‍या पहिल्‍या दिवशी, प्रत्‍येकी १० दिवस या प्रमाणे वर्षात दोन हप्‍त्‍यात आगाऊ जमा होते. यात निलंबन काळ धरू नये. ही रजा कोणत्‍याही कारणासाठी घेता येते. याच्‍या साठवणुकीवर मर्यादा नाही. याकाळात ५०% दराने वेतन मिळते.
परिवर्तीत रजा (Commuted Leave) (नियम ६१)	देय असलेल्‍या अर्ध वेतनी रजेच्‍या निम्‍मे दिवस	देय अर्धपगारी रजा दुप्‍पट खर्ची टाकुन परिवर्तीत रजा मिळते. कमाल ९० दिवस. (एकूण उपभोगलेली रजा ही अर्ध वेतनी रजेच्‍या दुप्‍पट दिवस खर्ची पडेल) कर्मचारी कामावर परत न आल्‍यास या रजेचे रूपांतर अर्धवेतनी रजेत करून अतिप्रदानाची रक्‍कम वसूल करण्‍यात येते.
अनिर्जित रजा (Leave not due) (नियम ६२)	अर्जित रजा, अर्धवेतनी रजा शिल्‍लक नसल्‍यास ही रजा मंजूर करण्‍यात येते. वैद्‍यकीय प्रमाणपत्र असल्‍यास, जेवढी अर्ध वेतनी रजा अर्जित होण्‍याची शक्‍यता असेल तितके दिवस	एकूण सेवेत कमाल ३६० दिवस. एका वेळेस ९० दिवस. संपूर्ण सेवा काळात कमाल १८० दिवस. अर्धवेतनी रजेतून ही रजा कपात करण्‍यास येते. ही रजा कायम कर्मचार्‍यांसाठीच अनुज्ञेय.
असाधारण रजा   (Extraordinary Leave) (नियम ६३)	तीन वर्ष  सतत सेवा पूर्ण – ६ महिने. पाच वर्ष सतत सेवा पूर्ण – १२ महिने. जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक यांच्‍या प्रमाणपत्रावर मानसिक आजार, कर्करोग ई. साठी – १८ महिने.	रजा खात्‍यावर कोणतीही रजा अनुज्ञेय नसेल तर किंवा विनंती वरुन. वैद्‍यकीय प्रमाणपत्र आवश्‍यक. अस्‍थाई कर्मचारी:- वैद्‍यकीय प्रमाणपत्राशिवाय- ३ महिन्‍यापर्यंत एक वर्षाच्‍या सेवेनंतर-वैद्‍यकीय प्रमाणपत्राच्‍या आधारे- ६ महिन्‍यापर्यंत पाच वर्षाच्‍या सेवेनंतर-वैद्‍यकीय प्रमाणपत्राच्‍या आधारे- १२ महिन्‍यापर्यंत
परिविक्षाधीन कर्मचार्‍यास रजा (Leave on Probation) (नियम ६४)	--	अनुज्ञेय रजा मिळण्‍याचा हक्‍क असेल. त्‍यापेक्षा जास्‍त रजा घेतल्‍यास परिविक्षाधिन काळात वाढ केली जाईल.
निवृत्तीपूर्व रजा (Leave to Preparatory to Retirement) (नियम ६६)	सलग १८० दिवस किंवा एकूण सेवा कालात कमाल २४ महिने.	नियत सेवा निवृत्तीच्‍या तारखेपलिकडे जाणार नाही ही दक्षता घेऊन १८० दिवस.
प्रसूती रजा (Maternity Leave) (नियम ७४)	१८० दिवस पगारी रजा	शासकीय सेवेत असणार्‍या महिला कर्मचार्‍यास, (नव्‍याने रूजु झालेल्‍यांसह) दोनपेक्षा कमी मुले हयात असतील तर अर्जाच्‍या तारखेपासून २६ आठवडे. किमान सेवेची अट रद्‍द करण्‍यात आली आहे.
गर्भपात रजा (नियम ७४(५)	वैद्‍यकीय प्रमाणपत्र आवश्‍यक.	सहा आठवड्‍यापेक्षा जास्‍त होणार नाही इतकी रजा.
विशेष रजा (Special leave)	सरोगसी पध्‍दतीने जन्‍मलेल्‍या आपत्त्‍याचे संगोपन करण्‍यासाठी महिला कर्मचार्‍यास आपत्त्‍याच्‍या जन्‍म दिनांकापासून - १८० दिवस	संपूर्ण सेवा कालात एकदाच अनुज्ञेय आहे. अशा महिला कर्मचार्‍यास आपत्‍य नसावे तसेच तिने मुल दत्तक घेतलेले नसावे.
अपघाती/विशेष विकलांगता रजा (Special Disability leave for Accidental Injury) (नियम ७५ व ७६)	पदाची कर्तव्‍ये पार पाडतांना अनुज्ञेय	¨अपघाती रजा २४ महिन्‍यांपेक्षा अधिक नाही इतकी रजा मिळण्‍याचा हक्‍क असेल. ¨विशेष विकलांगता रजा १२० दिवसांपेक्षा अधिक नाही, इतकी रजा मिळण्‍याचा हक्‍क असेल.
रुग्‍णालयीन रजा (Hospital Leave) (नियम ७७)	पदाची कर्तव्‍ये पार पाडतांना अनुज्ञेय	२८ महिन्‍यांपेक्षा अधिक नाही इतकी रजा मिळण्‍याचा हक्‍क असेल.
क्षय रोग/कर्क रोग/कुष्‍ठ रोग/ पक्षघात/एड्‌स रजा (T.B./Cancer/Leprosy/ Paralysis/Aids Leave) (नियम ७९)	रोजंदारी व अंशकालीय कर्मचारी वगळून	तीन वर्ष सेवेनंतर सवलती अनुज्ञेय १२ ते २४ महिन्‍यांपेक्षा अधिक नाही
अध्‍ययन रजा (Study Leave) (नियम ८०)	लोकसेवेची निकड, कर्तव्‍य क्षेत्राशी संबंधीत उच्‍च-शिक्षणासाठी, पाच वर्ष सेवेनंतर अनुज्ञेय	संपूर्ण सेवा कालात १२ ते २४ महिने. नंतर किमान तीन वर्षे सेवा बंधनकारक.
विशेष नैमित्तिक रजा (Special Casual Leave)	पिसाळलेला कुत्रा अथवा तत्‍सम जनावराने चावा घेतल्‍यास.	२१ दिवस विशेष नैमित्तिक रजा मिळू शकते. (वैद्‍यकीय दाखला आवश्‍यक)
विशेष नैमित्तिक रजा (Special Casual Leave)	स्‍वत: नसबंदी शस्‍त्रक्रिया केल्‍यास	६ दिवस विशेष नैमित्तिक रजा मिळू शकते. (वैद्‍यकीय दाखला आवश्‍यक)
विशेष नैमित्तिक रजा (Special Casual Leave)	एकदा केलेली नसबंदी शस्‍त्रक्रिया अयशस्‍वी झाल्‍यामुळे दुसर्‍यांदा नसबंदी शस्‍त्रक्रिया केल्‍यास	६ दिवस विशेष नैमित्तिक रजा मिळू शकते. (वैद्‍यकीय दाखला आवश्‍यक)
विशेष नैमित्तिक रजा (Special Casual Leave)	कर्मचार्‍याच्‍या पत्‍नीने बाळंतपणानंतर लगेचच संतती नियमनाची शस्‍त्रक्रिया केल्‍यास	कर्मचार्‍यास ४ दिवस विशेष नैमित्तिक रजा मिळू शकते. (वैद्‍यकीय दाखला आवश्‍यक)
विशेष नैमित्तिक रजा (Special Casual Leave)	कर्मचार्‍याच्‍या पत्‍नीच्‍या बाळंतपणाव्‍यतिरिक्‍त अन्‍य वेळी संतती नियमनाची शस्‍त्रक्रिया केल्‍यास	कर्मचार्‍यास ७ दिवस विशेष नैमित्तिक रजा मिळू शकते. (वैद्‍यकीय दाखला आवश्‍यक)
विशेष नैमित्तिक रजा (Special Casual Leave)	स्‍त्री कर्मचार्‍याने बाळंतपणाव्‍यतिरिक्‍त अन्‍य वेळी संतती नियमनाची शस्‍त्रक्रिया केल्‍यास	स्‍त्री कर्मचार्‍यास १४ दिवस विशेष नैमित्तिक रजा मिळू शकते. (वैद्‍यकीय दाखला आवश्‍यक)
विशेष रजा (बाल संगोपन रजा) (Special Leave) (Child care)	महिला कर्मचारी, पत्‍नी नसलेले पुरूष कर्मचारी यांच्‍यासाठी	१८ वर्षेपेक्षा कमी वयाच्‍या ज्‍येष्‍ठ मुलाच्‍या संगोपनासाठी, कमाल १८० दिवस (एका वर्षामध्‍ये दोन महिन्‍याच्‍या कमाल मर्यादेत) शासकीय सेवेत एक वर्ष पूर्ण झाल्‍यावर अनुज्ञेय
विशेष नैमित्तिक रजा (Special Casual Leave)	कर्मचार्‍याने स्‍वेच्‍छेने विनामूल्‍य रक्‍तदान केल्‍यास	कर्मचार्‍यास १ दिवस विशेष नैमित्तिक रजा मिळू शकते. (एका वर्षात कमाल १० दिवस) (वैद्‍यकीय दाखला आवश्‍यक)
विशेष नैमित्तिक रजा (Special Casual Leave)	राष्‍ट्रीय क्रिडा स्‍पर्धेत भाग घेण्‍यासाठी	कॅलेंडर वर्षात ३० दिवस विशेष नैमित्तिक रजा मिळू शकते. (क्रिडा अधिकार्‍याचा दाखला आवश्‍यक)
विशेष नैमित्तिक रजा (Special Casual Leave)	कर्मचार्‍याच्‍या पत्‍नीने बाळंतपणानंतर किंवा अन्‍य वेळी केलेली नसबंदी शस्‍त्रक्रिया अयशस्‍वी झाल्‍यामुळे दुसर्‍यांदा नसबंदी शस्‍त्रक्रिया केल्‍यास	कर्मचार्‍यास ७ दिवस विशेष नैमित्तिक रजा मिळू शकते. (वैद्‍यकीय दाखला आवश्‍यक)
नैमित्तिक/किरकोळ रजा (Casual Leave) (अचानक, आपत्‍कालीन खाजगी कामासाठी रजा) किरकोळ रजा. अत्‍यंत  निकड असतांना काढली जाते.	१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या कॅलेंडर वर्षात ८ दिवस अनुज्ञेय.  साधारणपणे एका वेळी तीन दिवसांहून जास्त नाही. अपवादात्मक परिस्थितीतच सात दिवसा वाढविता येते. (किरकोळ रजा शक्‍यतोवर बिनपगारी करू नये. किरकोळ रजा नामंजूर करणे, नाकारणे अथवा रद्द करणे अशी तरतुद कायद्‍यात नाही. प्रसंगी अर्ज नसला तरीही किरकोळ रजा नाकारू नये.	किरकोळ रजा ही रजा समजली जात नाही. अर्जित वा अन्‍य प्रकारांच्‍या रजेला जोडून किरकोळ रजा घेता येत नाही. अथवा किरकोळ रजेला जोडून अर्जित वा अन्‍य प्रकारांच्‍या रजा घेता येत नाहीत. नैमित्तिक रजेच्‍या मागे आणि/किंवा पुढे कितीही रविवार किंवा सार्वजनिक सुट्‍टी असली तर ती जोडून रजा घेता येते. (कमाल सात ते दहा दिवस) सेवापुस्‍तकात नोंद घेता येत नाही. स्‍वतंत्र नोंदवही ठेवावी.
मोबदला सुट्‍टी	फक्‍त निम्‍नश्रेणी (वर्ग ४) कर्मचार्‍यांना अनुज्ञेय. जादा कामाचा आर्थिक मोबदला दिल्‍यास अनुज्ञेय नाही.	सुट्‍टीत केलेल्‍या कामाचा मोबदला म्‍हणून देतात. एक कॅलेंडर वर्षात एकावेळी तीन पेक्षा जास्‍त साठवता येत नाही. पुढीलवर्षी उपयोगात आणता येत नाही.
विपश्‍यनेसाठी रजा	शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना एकावेळी १४ दिवस परिवर्तित रजा घेता येते.	तीन वर्षातून एकदा व संपूर्ण सेवा काळात सहा वेळा.
विकलांग आपत्‍य रजा	विकलांग आपत्‍य असलेल्‍या महिला कर्मचार्‍यास आणि विकलांग आपत्‍य असून पत्‍नी नसलेल्‍या पुरूष कर्मचार्‍यास, संपुर्ण सेवेत ७३० दिवस अनुज्ञेय	४०% पेक्षा जास्‍त अंधत्‍व, क्षीण दृष्‍टी, बरा न झालेला कुष्‍ठरोग, श्रवण शक्‍तीतील दोष, चलन-वलन विगलांगता, मतिमंदता, मानसिम आजार. पहिल्‍या हयात दोन आपत्‍यांसाठी. आपत्‍याच्‍या २२ वर्षे वयापर्यंत.  एकाहून अधिक हप्‍त्‍यात- एका आर्थिक वर्षात कमाल तीन आठवडे
गिर्यारोहण मोहिम रजा	एका आर्थिक वर्षात कमाल ३० दिवस	भारतीय गिर्यारोहण फेडरेशन मान्‍यता प्राप्‍त किंवा भारतीय युथ होस्‍टेल संस्‍थेने आयोजित केलेली गिर्यारोहण मोहिम
महिला कर्मचार्‍यांसाठी विशेष रजा (दत्तक रजा) (Adoption Leave)		t दत्तक घेण्‍याच्‍या दिनांकास दत्तक मुलाचे वय एक महिन्‍यापेक्षा कमी असेल तर- एक वर्ष t दत्तक घेण्‍याच्‍या दिनांकास दत्तक मुलाचे वय सहा महिनेपेक्षा जास्‍त परंतु सात महिन्‍यापेक्षा कमी असेल तर -सहा महिने t दत्तक घेण्‍याच्‍या दिनांकास दत्तक मुलाचे वय नऊ महिनेपेक्षा जास्‍त परंतु दहा महिन्‍यापेक्षा कमी असेल तर -तीन महिने t दत्तक घेण्‍याच्‍या दिनांकास दत्तक मुलाचे वय एक वर्षाच्‍या आत असेल तर-१८० दिवस t दत्तक घेण्‍याच्‍या दिनांकास दत्तक मुलाचे वय एक वर्षापेक्षा जास्‍त आणि तीन वर्षापर्यंत तर-९० दिवस. दत्तकाबाबत कायदेशीर कागदपत्रे आवश्‍यक आणि हयात आपत्‍ये  दोनपेक्षा कमी असावीत.
खाजगी शाळेतील महिला कर्मचार्‍यांसाठी विशेष रजा (गर्भपात रजा) (Abortion Leave)	संपूर्ण सेवाकाळात एकदा	गर्भपात/गर्भस्‍त्राव/गर्भसमापन यासाठी- -४५ दिवस

रजा माहिती भाग ३...... प्रसूती रजा (Pregnancy Leave)

 रजा माहिती भाग ३...... प्रसूती  रजा (Pregnancy Leave)

         मागील लेखात आपण वैद्यकीय रजेंच्या संदर्भात  माहिती पहिली.अत्यंत कमी शब्दात जास्तीत जास्त  माहिती आपल्या पर्यंत पोहचविणे हाच आमचा हेतू असतो . अनावधानाने एखादी बाब राहून गेली तर ती माहिती लेखात पुन्हा Update करण्यात येते,काही  दिवसांनी तोच लेख पुन्हा वाचल्यास  Updated Information सुद्धा उपलब्ध होऊ शकते त्यामुळे माझा नौकरीनामा  ब्लॉग ला नियमित भेट देत  रहा.आजच्या ह्या भागात आपण प्रसूती  रजेबद्दल माहिती पाहुया ......  

प्रसूती रजा (Pregnancy Leave) बद्दल काय आहे प्रायोजन ?

              सेवेत नव्याने रुजू झालेल्या महिला शासकीय /निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाचा विषय म्हणजे प्रसूती रजा .प्रसूती रजेच्या माहितीच्या अभावामुळे बऱ्याच महिला कर्मचारी अगदी प्रसूतीच्या  आदल्या दिवसा  पर्यंत सुद्धा कामावर हजर असतात प्रसंगी त्यांना बऱ्याच आरोग्य विषयक समस्यांचा सामना करावा लागतो त्यामुळे नियम वेळीच माहिती करून घेणे आवश्यक असते.

 महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा )नियम १९८१ च्या नियम ७४ मध्ये विहित केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा मंजूर करण्यात येते. कुटुंब लहान व मर्यादित ठेवण्याच्या उपाययोजनेची केंद्र सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (रजा )नियम १९७२ मधील प्रसूती रजेंच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्या त्यामुळे राज्य सरकारनेही २०१६ साली महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा )नियम १९८१ च्या प्रसूती रजेंच्या तरतुदींमध्ये बदल केला आहे. ते पुढीलप्रमाणे आहेत . 

अ . प्रसूती रजेचा अर्ज केल्याच्या तारखेस दोन किंवा दोन पेक्षा कमी हयात मुले असलेल्या कायम सेवेतील, कायम सेवेत नसलेल्या व कमीत कमी १ वर्ष सतत सेवेत असलेल्या त्याचप्रमाणे ३३ महिन्यांची सतत सेवा केलेल्या  कार्यव्ययी आस्थापनेवरील किंवा उक्त्या दराने अथवा रोजंदारीने परिश्रमिक देण्यात येण्याऱ्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्याना  सक्षम प्राधिकारी रजा सुरु झाल्याच्या तारखेपासून १८० दिवसांच्या कालावधी इतकी प्रसूती रजा मंजूर करू शकेल. 

ब . महिला शासकीय कर्मचाऱ्याने  मागणी केल्यास प्रसूती प्रसूती रजेला जोडून वैद्यकीय प्रमाणपत्र ना सादर करता कमाल एक वर्षाच्या कालावधी पर्यंत (ह्यात ६० दिवसांपर्यंत परिवर्तित रजा किंवा अनर्जित रजा धरून ) देय  व अनुज्ञेय रजा घेण्यात परवानगी देता येईल . 

क .गर्भपात ,गर्भस्राव आणि गर्भसमापन अधिनियम १९७१ अन्वये घडवून आणलेला गर्भपात ,त्यांच्या बाबतीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना तिच्या संपूर्ण सेवेच्या कालावधी मध्ये कमाल ४५ दिवस इतकी प्रसूती रजा अनुज्ञेय राहील. (किती मुले हयात आहेत हे विचारात न घेता )

ड.गर्भपात इ . कारणास्तव महिला शासकीय कर्मचाऱ्यास विश्रांतीसाठी जास्त कालावधी ची आवश्यकता असेल तर देय व अनुज्ञेय रजा मंजूर करून अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करता येईल . 

इ.गर्भपात इ .कारणास्तव प्रसूती रजा मंजूर करतांना पूर्वी उपभोगण्यास आलेली अश्या प्रकारची प्रसूती रजा विचारात घेण्यात येऊ नये . 

प्रसूती रजे संदर्भात महत्वपूर्ण शासन निर्णय /परिपत्रक 

१. राज्य शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांची प्रसूती रजेंची मर्यादा १८० दिवसांपर्यंत वाढविण्याबाबत 

२. प्रसूती रजा संदर्भात सेवा कालावधीची अट वगळण्याबाबत 

३. प्रसूती रजेच्या विद्यमान तरतुदींमध्ये सुधारणा आणि मुलं दत्तक घेणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना देय व अनुज्ञेय रजा 

रजा माहिती भाग २ ...... वैद्यकीय रजा (Medical Leave)

रजा माहिती भाग २ ...... वैद्यकीय रजा (Medical Leave)

        मित्रांनो मागील लेखात आपण रजेंच्या संदर्भात काही प्राथमिक माहिती पहिली.रजा आपला हक्क आहे कि नाही ,रजेंचे विविध प्रकार ,त्यांचा हिशोब आदी बाबी आपण त्यात पहिल्या.अत्यंत कमी शब्दात जास्तीत जास्त  माहिती आपल्या पर्यंत पोहचविणे हाच आमचा हेतू असतो . अनावधानाने एखादी बाब राहून गेली तर ती माहिती लेखात पुन्हा Update करण्यात येते,काही  दिवसांनी तोच लेख पुन्हा वाचल्यास  Updated Information सुद्धा उपलब्ध होऊ शकते त्यामुळे माझा नौकरीनामा  ब्लॉग ला नियमित भेट देत  रहा.आजच्या ह्या भागात आपण वैद्यकीय रजेबद्दल माहिती पाहुया ......  

   वैद्यकीय रजा (Medical Leave)

"आजारपण सांगून येत नाही" असे म्हणतात हे जरी खरे असले तरी ते प्रत्येकाच्या वाट्याला कधी तरी येतेच ,मग ते खरे असो कि खोटे त्यामुळे वैद्यकीय रजेंची  गरज संपूर्ण सेवा कालावधीत कधीतरी पडतेच .ह्या रजेसंदर्भात बऱ्याच बाबी माहित नसल्याने प्रसंगी गोंधळ उडतो त्यामुळे वेळीच माहिती  करून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. वैद्यकीय कारणा -स्तव जेव्हा  कोणतीही रजा घेतली जाते तेव्हा  ती रजा वैद्यकीय रजा (Vaidyakiya Raja) अशी संबोधल्या जाते.

 कर्मचाऱ्याने वैद्यकीय रजा घेतांना  घ्यावयाची काळजी..... 

अराज्यपत्रित शासकीय  कर्मचाऱ्याने  वैद्यकीय कारणास्तव रजेवर जायचे असल्यास तो एकतर आधीच रजा मंजूर करून किंवा रजा मंजूर न करताही साधा अर्ज देवून रजेवर जाऊ शकतो परंतु सदर रजेच्या पुष्टयर्थ त्याने प्राधिकृत वैद्यकीय अधिकारी किंवा नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाचे (Registered Medical Practitioner Doctor) खाली दर्शविल्याप्रमाणे परिशिष्ट -पाच मधील नमुना ४ मध्ये वैद्यकीय प्रमाणपत्र सोबत जोडले पाहिजे आणि त्यात आजाराचे स्वरूप  व संभाव्य कालावधी शक्यतो स्पष्टपणे नमूद केलेला असला पाहिजे. शक्यतोवर याच नमुन्याचा वापर करण्यात यावा .या प्रमाणपत्रात नमूद केलेली कोणतीही शिफारस शासकीय कर्मचाऱ्याला अनुज्ञेय नसलेली कोणतीही रजा मागण्यासाठी पुरावा ठरू शकत नाही  तसेच शासकीय कर्मचाऱ्याला एखाद्या ठिकाणाहून किंवा विशिष्ट ठिकाणी जाण्याची गरज आहे किंवा विशिष्ट ठिकाणी जाण्यास तो असमर्थ असे प्रमाणन अधिकाऱ्यास करता येत नाही . 

 

 

कर्मचाऱ्याने वैद्यकीय  रजेवरून परत येतांना घ्यावयाची काळजी  ..... 

अराज्यपत्रित शासकीय  कर्मचाऱ्याने  वैद्यकीय कारणास्तव रजा उपभोगल्यानंतर कामावर परत येतांना पुन्हा कामावर रुजू होण्यासंदर्भात साध्या कागदावर अर्ज करावा त्या सोबत खालिल नमुन्यात दर्शविल्याप्रमाणे वैद्यकीय स्वास्थ प्रमाणपत्र सादर  करणे आवश्यक आहे .

 .सदर प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्राधिकाऱ्यापुढे ,संबंधित प्रकरणात प्रारंभी ज्यावरून रजा मंजूर करण्यात आली किंवा वाढविण्यात आली आहे असे मूळ प्रमाणपत्र प्रस्तुत करण्यात येतील 

शासकीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय  कारणास्तव रजा मंजुरी ..... 

१-अराज्यपत्रित शासकीय कर्मचाऱ्यांने  वैद्यकीय कारणास्तव रजेकरिता अर्ज करतांना सोबत प्राधिकृत वैद्यकीय अधिकारी किंवा नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायीने दिलेले वैद्यकीय UNFIT Certificate जोडले पाहिजे. 

 २. सदर प्रमाणपत्रात कर्मचाऱ्याला असलेल्या आजाराबाबत,त्याच्या स्वरूपाबाबत व त्याचा संभाव्य कालावधी शक्यतो स्पष्ट नमूद केलेला  असावा. 

३. संबंधित शासकीय कर्मचारी त्याच्या कामावर पुन्हा रुजू होण्यास कधीच पात्र ठरणार नाही अशी वाजवी शक्यता दिसत असेल अश्या प्रकरणामध्ये ,वैद्यकीय अधिकारी रजा मंजूर करण्याची शिफारस करणार नाही आणि तो कर्मचारी शासकीय सेवेकरिता कायमचा अपात्र आहे असे मत वैद्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये नमूद करेल . 

४.अर्जदार ज्या कार्यालयामध्ये कार्यरत असेल त्या आस्थापनेच्या कार्यालयप्रमुख यांना कळविल्याशिवाय कोणतेही प्रमाणपत्र प्रतिवेदन अधिकाऱ्याकडे /क्षेत्रीय अधिकाऱ्याकडे प्रतिस्वाक्षरी करिता सादर करता कामा नये. 

५. रजा मंजूर करणारा सक्षम प्राधिकारी स्वेच्छानिर्णयानुसार ,जिल्हा शल्यचिकित्सका पेक्षा कमी दर्जा नसेल अश्या शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याला अर्जदाराची शक्य तितक्या लवकर वैद्यकीय तपासणी करण्याची विंनती करून दुसरे वैद्यकीय मत मिळवता येते. 

६.कर्मचाऱ्याच्या आजारासंबंधी वस्तुस्थिती तसेच शिफारस केलेल्या राजेंची आवश्यक्यता या दोन्ही संबंधातील आपले मत व्यक्त करणे हे,शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असते. त्या करीत तो अधिकारी आपल्या समोर किंवा त्याने नामनिर्देशित केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्या समोर उपस्थित राहण्यास संबंधित अर्जदाराला भाग पडू शकते. 

७. वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यामुळे संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याला रजेबाबत कोणताही अधिकार प्राप्त होत नाही ,असे प्रमाणपत्र रजा मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे पाठविल्यानंतर त्याची वस्तुनिष्ठता तपासून सदर अधिकाऱ्याने सदर रजा मंजूर करावी किंवा नाही हा त्याचा स्वेच्छाधिकार असतो. 

८.वर्ग ४ कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रजा मंजूर करणारा सक्षम प्राधिकारी अश्या कर्मचाऱ्याने वैद्यकीय कारणास्तव केलेल्या रजेंच्या किंवा रजा वाढीच्या अर्जाच्या पुष्ट्यर्थ ,त्या  वाटेल असे प्रमाणपत्र स्वीकारू शकेल. 

probation period for maharashtra state government employees

Probation period for Maharashtra state Govt. Employees

 

 The most important question that comes to the mind of every candidate appearing for the competitive examination is the probationary period or probation period. The probationary period is mentioned in the advertisements of every post, be it of Railways, Bank or any government department,  so everyone is curious about it. For the newly recruited candidates, it is a big question. Many people are full of shock .In such a time, it is necessary to get proper guidance in time. Keep this information especially for such people. The questions in mind are presented in the form of answers ... 

1. What is probation period .....?

      Probation period of permanent appointment Previous "Trial Period" It was the time in which they try to understand how the behavior of the respective department or other staff of the abilities, to work Post assign EPFO's newly-by niyuktikartya .The its related Post time appointed EPFO to   the duties, responsibilities and Opportunities for awareness of rights are provided. No matter how smart you are in your studies, no matter how great you get in the exams, but if you do not have the strength to work in a position, you will not be able to do justice to that position. Direct appointments create many problems. That's why  employers and candidates do well It is a time to understand each other. Whether the appointment of the concerned employee should be made permanent or not  depends on the success of the probationary period. 

2. Exactly   how many years is the probation period  .....? 

       The probation period for different posts to be appointed by the Central Government and the State Governments in different states  may vary. In Maharashtra   , the probationary period for most of the posts  is generally  two years. It may be extended further by the employer. According to the special evaluation report submitted by the reporting officer and the reviewing officer of the department under which the concerned head is working, it is decided whether the employee should be appointed permanently or not. About 95% of the employees report positively. If done, there is no reason to report.  

3. What facilities are available during the probationary period ...?

      Salary and all other allowances are paid to the probationary employee in the same manner as permanent employees. The probationary period is also paid in the same manner as other employees but no further increment is given to an employee unless the probationary period  is fixed at  two years and then a permanent appointment order is issued. All other allowances like house rent allowance, vehicle allowance, incentive allowance etc. are paid on time 

4. How to successfully pass probation period .....?

It is very important to complete the probationary period on time. The Supreme Court has already ruled on this. Therefore, it becomes necessary to get a permanent appointment on time by working honestly without wasting any time in work.

      

5. How to prepare a proposal to abolish probation period .....?

          According to relevant staff will be working under the control of the Office of the    reporting officer and the relevant department of regional punariksana officials have been submitted by   the concerned staff is determined by the gracious appointment of a special task basis of permanent employee of the evaluation report nusaraca whether   to submit a proposal to vilopita pariviksadhina period The moral responsibility lies with the head of the office but when to submit the report depends on the work of the department concerned. 

   The   procedure for submission of the probationary period is as follows. 

A.  The Head of Office / Reporting Officer  proposes to abolish the probationary period of the  concerned   employee  and submits two copies of Special   Assessment Report (one year independent report with self-explanatory feedback) and the required documents  to the  Regional    Review Officer of the concerned department   . 

B.  The  field review officer of the concerned department   examines    the proposal and forwards it to the appointing authority / employer of the concerned department for further appropriate action along with  his /   her own opinion  .    

A.  The appointing authority of the  concerned department,  after receiving the proposal to abolish the probationary period, examines it and orders permanent appointment on the basis of the required documents. 

 6 What documents need to be attached with the proposal to abolish probation period?

1 Special Task   Evaluation Report

2.  Attested copy of the first page of the employee's service book 

3.  Attested copy of original appointment order 

4. Attested copy of the letter from the Regional Review Officer  regarding the  payment of   Rs 

5.  Attested copy of the letter submitted by the Head of Office / Reporting Officer to the  employee

6.  Attested copy of employee medical examination report 

7.  An authentic copy of the employee's character verification report 

8.  Attested copy of employee's salary confirmation order 

9.  Attested copy of employee's caste certificate 

10.  Attested copy of employee's caste verification certificate 

11. Accounts receivable and unearned leave of the employee 

12.  Attested copy of all sanctioned orders for earned and unearned leave of the employee  

13. Attested copy of all documents attached at the time of appointment 

14 . Attested copy of all post-appointment training certificates 

If you find the information presented useful, please give feedback ....... keep following 

Yashodhan Waghmare 

yashodhan01@gmail.com