परिविक्षाधिन कालावधी (Probation Period) : भाग २

 परिविक्षाधिन  कालावधी (Probation Period)  : भाग २

नमस्कार बंधू आणि भगिनींनो ,

परिविक्षाधीन कालावधी संदर्भात आपण काही प्राथमिक स्वरूपाची माहिती पाहिली  आहे.या भागात आपण थोडी विस्तृत माहिती पाहुया. 

पूर्वीच्या पदाचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केलेल्या अधिकारी /कर्मचारी बाबत -

शासकीय सेवेत कायम किंवा तात्पुरते पद धारण करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी यांची त्याच पदावर किंवा त्याच संवर्गातील पदोन्नतीच्या वरीष्ठ पदावर स्पर्धा परीक्षेने लोकसेवा आयोगाकडून निवड झाल्यास त्याने पूर्वीच्या पदाचा परिविक्षाधीन कालावधी जरी पूर्ण केलेला  असेल तरी त्यास नवीन नियुक्तीप्रमाणे परिविक्षाधीन कर्मचारी म्हणून समजण्यात येते . (शासन परिपत्रक दिनांक ०७/०३/१९८३)

परिविक्षाधीन कालावधीत वाढ -

अ.परिविक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी वाढविण्यासाठी परिविक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारी  यांची संमती घेण्याची आवश्यकता नसते . (शासन परिपत्रक दिनांक १०/०५/१९६५)

ब.परिविक्षाधीन कालावधीत कोणत्याही स्वरूपाची रजा (किरकोळ रजा वगळून)उपभोगल्यास त्याचा परिविक्षाधीन कालावधी रजेच्या कालावधी एवढा वाढविला जातो . (शासन परिपत्रक दिनांक २६/०८/१९५२)

क.परिविक्षाधीन कालावधी जास्तीत जास्त एका वर्षापर्यंत वाढविण्यात यावा. त्यानंतर परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यात यावा अथवा संबंधित अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात यावी.(शासन परिपत्रक दिनांक १५/०३/१९६९) 

ड.परिविक्षाधीन कालावधी वाढविल्याबाबतची कारणे आदेशात स्पष्टपणे नमूद केली पाहिजेत. (शासन परिपत्रक दिनांक १२/०४/१९७२)

आदेश निर्गमित करण्याची कालमर्यादा -

परिविक्षा कालावधी समाप्त करणे अथवा कालावधी वाढविणे किंवा परिविक्षाधीन अधिकारी /कर्मचारी यांना सेवेतून काढून टाकणे याबाबत चे आदेश विहित कालावधी संपल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत निर्गमित करण्यात यायला पाहिजे,याची काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापना अधिकाऱ्याची असते . (शासन परिपत्रक दिनांक २८/०३/१९९५)

कालावधी नियमीत करण्याबाबतचे  अधिकार-

अ.राज्य शासकीय गट -अ व गट-ब अधिकारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी नियमीत  करण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत प्रशासकीय विभागाचे सचिव /प्रधान सचिव/अप्पर मुख्य सचिव यांना प्रदान करण्यात आले आहेत (शासन परिपत्रक दिनांक २५/०८/२०१५)

ब.राज्य शासकीय गट -क  व गट-ड कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी नियमीत  करण्याबाबतचे अधिकार  संबंधीत पदाबाबतचे  नियुक्ती प्राधिकारी  यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 

परिविक्षाधीन कालावधीतील वेतनवाढी मंजूर करणे -

१.परिविक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारी यांस पहिली वेतनवाढ ,त्याचा एक वर्षाचा परिविक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात येतो. त्यानंतरची वेतनवाढ त्याने परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्यावर देण्यात येते . 

२.काम असमाधानकारक असल्यामुळे ज्याचा परिविक्षेचा कालावधी लांबलेला आहे अश्या कर्मचाऱ्यास ,परिविक्षेचा कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्याच्या तारखेपासून फक्त दुसरी वेतनवाढ देण्यात येते. परंतु तो थकबाकी मिळण्यास पात्र नसतो.(शासन परिपत्रक दिनांक १२/०४/१९७२) (महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधील ३९ मधील तरतूद )

परिविक्षाधीन कालावधीतील रजा मंजूरी -

१. )अ  परिविक्षाधीन कर्मचाऱ्यास जणू काही त्याने आपले पद परिविक्षेव्यतिरिक्त कायमरीत्या धारण केले होते         ,असे समजून नियमानुसार रजा मिळण्याचा हक्क असतो. 

      ब . जर कोणत्याही कारणास्तव परिविक्षाधीन कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्याचे ठरविले असेल तर,त्याला             जी कोणती रजा मंजूर करता येईल ती रजा ---

         ( i ) अगोदर मंजूर केलेल्या किंवा वाढविलेल्या परिविक्षेच्या कालावधी ज्या तारखेस समाप्त होत असेल                  त्या  तारखेच्या पुढे जाणार नाही ,

         किंवा 

        ( ii ) त्याची नियुक्ती कार्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार त्याची सेवा ज्या अगोदर                  च्या तारखेस समाप्त करण्यात आली असेल त्या तारखेच्या पुढे जाणार नाही . 

२. ) एखाद्या पदावर परिविक्षेवर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास या नियम नुसार रजा मिळण्याचा हक्क असेल. 

परिविक्षाधीन कालावधीतील शिस्तभंग विषयक प्रकरणे -

१.शासन सेवेतील परिविक्षाधीन अधिकारी /कर्मचारी हा सुद्धा शासकीय कर्मचारी म्हणून गणला जावा आणि त्याच्या विरुद्ध कोणत्याही प्रकारची गैरवर्तवणूकिची तक्रार असल्यास ,तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ,त्या अनुशंघाने कार्यवाई करण्यापूर्वी योग्य ती चौकशी करण्यात येते.  

२. प्रारंभिक चौकशी अंती असा कर्मचारी म. ना . से . (शिस्त व अपील )नियम १९७९ मधील नियम ५ च्या तरतुदी नुसार सेवेतून काढून टाकणे किंवा बडतर्फ करणे अश्या जबर शिक्षेस पात्र ठरण्याची शक्यता असल्याचे आढळून आल्यास ,त्याच्या विरुद्ध सादर नियमातील नियम ८ खाली विभागीय चौकशी सुरु करण्यात येते.  

३. विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत अश्या कर्मचाऱ्याच्या सेवा समाप्त करण्यात येऊ नये . परिवीक्षा कालावधी  मर्यादित स्वरूपाचा असल्याने चौकशी पूर्ण होण्यास अधिक कालावधी लागत सोसेल तर अश्या परिस्थितीत संबंधित कर्मचाऱ्याचा परिवीक्षा कालावधी शासनाच्या मान्यतेने चौकशी पूर्ण होईपर्यंत च्या कालावधी पर्यंत वाढविण्यात येतो. 

४.विभागीय चौकशीचा निष्कर्ष प्राप्त झाल्यावर त्या निष्कर्षानुसार तातडीने कार्यवाही करावी लागते.(शासन परिपत्रक दिनांक २१/०३/२०००)